इन्दौर-दिनांक
07 मार्च 2019- प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों पर
नियत्रंण एवं बेहतर पुलिसिंग के मद्देनजर, आज दिनांक 07.03.19 को
पुलिस कन्ट्रोल रूम इंदौर में माननीय गृहमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री बाला बच्चन
जी द्वारा इन्दौर ज़ोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगणों की अपराध समीक्षा बैठक ली गयी।
उक्त बैठक में अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर ज़ोन श्री वरूण कपूर,पुलिस
उप महानिरीक्षक खरगोन श्री मनोहर वर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण रेंज)
इन्दौर श्री धर्मेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती
रू़िच वर्धन मिश्र व जिला इन्दौर के तीनों पुलिस अधीक्षणगण सहित इन्दौर ज़ोन के
अन्य सात जिलों के पुलिस अधीक्षकगण एवं इन्दौर जिलें के राजपत्रित पुलिस अधिकारीगण
उपस्थित रहे।
बैठक
में इन्दौर ज़ोन के जिलों- इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर,
खरगोन
खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर में अपराधों की स्थिति व उन पर
नियंत्रण हेतु अपराधों की समीक्षा की गयी व उनके निराकरण व प्रगति के संबंध में
आवश्यक जानकारी साझा की गयी तथा माननीय गृहमंत्री द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-
·
आगामी लोकसभा चुनाव व त्यौहारों (होली,
रंगपंचमी/भगौरिया
पर्व) के दौरान बेहतर पुलिसिंग के साथ कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक
प्रभावी कार्यवाही की जावें।
·
आगामी त्यौहारों के दौरान एवं सामान्य
दिनों में भी क्षेत्र में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस दिशा में भी
पुलिस जनता से संवाद स्थापित कर कार्यवाही करें।
·
प्रदेश में हर प्रकार के अपराधों पर
नियंत्रण हेतु पुलिस बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष कार्यवाही कर,अपनी
कार्यप्रणाली में हर प्रकार की कसावट लायी जावें।
·
आदतन अपराधियों व गुण्डे बदमाशों के
विरूद्ध सखत व प्रभावी कार्यवाही की जावें।
·
पुलिस के पास आने वाले फरियादी की हर
स्तर पर सुनवाई कर, प्राथमिकता के आधार पर उसकी समस्या का निराकरण
किया जावें।
·
साइबर अपराधों के निराकरण हेतु नयी-नयी
तकनीक अपनाते हुए, कार्यवाही किये जाने पर बल दिया जावें।
·
शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था हेतु
पुलिस द्वारा हर स्तर पर प्रयास किये जावें।
·
अपराध नियत्रंण एवं एक सुरक्षित व सुखद
माहौल बनाने में जनता की सहभागिता के लिये पुलिस द्वारा जनता से अधिक से अधिक
जनसंवाद स्थापित किया जावें।
इस
दौरान उन्होनें पुलिस की समस्याओं व कार्ययोजना के बारें में जानकारी लेते हुए,
पुलिस
को साप्ताहिक अवकाश के क्रियान्वयन व पुलिस कर्मियों की आवास आदि समस्यओं के
निराकरण हेतु ठोस कदम उठाये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।
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