इन्दौर -दिनांक 04 अप्रेल 2014- निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके इसलिये प्रशासन द्वारा हाल ही मे सम्पन्न हुई म.प्र. गृह विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया कि माह अप्रेल व माह मई 2014 में पुलिस विभाग में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के स्थानांतरण किये जायेगे तो उसे रूकवाने के लिये जो याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई जावेगी तो प्रशासन द्वारा इस संबंध में केविएट दायर की जावेगी, अर्थात स्टे रूकवाने के लिये स्टे नही देने के लिये गृह विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में केविएट दायर करने की तैयारी की है।
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